Friday, 3 September 2021

Teacher's Day 2021

Teacher's Day 5 September 2021


कहते हैं शिक्षक वह जरिया होता है जो अपने शिष्य को उसकी मंजिल की ओर पहुंचाता है जो अपने शिष्य के भविष्य की  नींव रखता है और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता है भारत में शिक्षक दिवस को 5 सितंबर के दिन बनाया जाता है

Note - 

शिक्षक दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है लेकिन हर देश अपने यहां शिक्षक दिवस को अलग-अलग महीने में मनाते हैं

भारत में शिक्षक दिवस क्यों बनाते हैं

स्वतंत्र भारत में भारत के पहले उपराष्ट्रपति वह दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है सर पल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को हुआ था वह राष्ट्रपति बनने से पहले वह शिक्षक से जब से उनका जन्म हुआ था उनको किताबों को पढ़ने में बहुत ज्यादा लगे रहते थे उनको किताबों से बहुत ज्यादा प्यार था

सर पल्ली राधा कृष्ण को स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनके विचारों को वह हमेशा पढ़ते थे राधा कृष्ण का निधन 17 अप्रैल 1975 को चेन्नई में हुआ था

सर पल्ली राधाकृष्णन ने अपना पूरा जीवन दूसरों को मार्गदर्शन दिखाने में ही खत्म कर दिया उनका कहना था कि अगर आज हम अपने बच्चों को सही से पढ़ने और लिखने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे तो उनका भविष्य वह हमारे देश के भविष्य बहुत ज्यादा खराब होगा




सर पल्ली राधाकृष्णन के विचार

उनका मानना था कि अगर हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर लेते हैं तो हमको आने वाली पीढ़ी से बहुत ज्यादा खुशहाल जीवन देखने को मिलेगा और वह मानते थे जब आदमी पढ़ लिख लेता है तो वह अपने लिए नए-नए रोजगार में नौकरी के लिए उपयोग माना जाता है इसलिए उनका कहना था हमारे देश की गरीबी भूखमरी और अन्य समस्याएं जब तक खत्म नहीं होंगी जब तक हमारे देश में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा ना हो इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर दिया

विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है

विश्व शिक्षक दिवस को 5 अक्टूबर के दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है

Monday, 14 June 2021

HANNAH KABEL WIKI BIO AGE,HEIGHT,INSTAGRAM,TIKTOK

HANNAH KABEL WIKI BIO AGE,HEIGHT,INSTAGRAM,TIKTOK



Hello friends today we will give you complete biography of HANNAH KABEL and his life since HANNAH KABEL was born and till date we will discuss many things about HANNAH KABEL.

According to our research HANNAH KABEL was born on 01 Jan 2002 HANNAH KABEL age is 19 years as on 2021 HANNAH KABEL real name is HANNAH KABEL


Hannah Kabel



HANNAH KABEL also did a job before becoming famous, enjoyed his job and gave his best but due to being too famous, HANNAH KABEL left his job and became a full time social media influencer

HANNAH KABEL birthday age birth place 

We tried a lot but on the internet we have not found any information about the birth place of HANNAH KABEL.
HANNAH KABEL was born on 01 Jan 2002
HANNAH KABEL's age is 19 years as of 2021.

HANNAH KABEL height weight 

According to what is seen in the photo and video of HANNAH KABEL, the height of HANNAH KABEL is 5fit 2inch, the weight of HANNAH KABEL is 50 kg (approximate)

Hannah Kabel


HANNAH KABEL networth , income 

According to the sources which have been made public by HANNAH KABEL on the internet, the income of HANNAH KABEL is more than $100k.

HANNAH KABEL Boyfriend, Affair

HANNAH KABEL has not yet given any information about her boyfriend on any of her social media handles and will update here whenever we get any information about HANNAH KABEL boyfriend.

Hannah Kabel



HANNAH KABEL Family 

Any information about HANNAH KABEL's family is not available on internet it will be updated after getting information.

More Facts About HANNAH KABEL

HANNAH KABEL Education
HANNAH KABEL Address
HANNAH KABEL Profession
HANNAH KABEL Instagram
HANNAH KABEL TikTok
HANNAH KABEL Twitter
HANNAH KABEL Interest
HANNAH KABEL YouTube
HANNAH KABEL Frist Video
HANNAH KABEL School / College
HANNAH KABEL Figer
HANNAH KABEL Facebook
HANNAH KABEL Mobile Nomber

Wednesday, 9 June 2021

Jitin Prasad Joined BJP, Jitin Prasad Left Congress

Jitin Prasada is joining BJP

कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आज एक बार फिर यह बात सामने आई है. jitin prasad कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए यह एक झटका है, साथ ही राहुल गांधी के लिए बेहद परेशान करने वाली खबर है। सालों से राहुल के करीबी माने जाने वाले चार नेताओं में से अब दो ने पार्टी छोड़ दी है. 
Jitin Prasada is joining BJP
Jitin Prasada is joining BJP

Jitin Prasad Left Congress 

जब राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने तो ये चारों नेता उनके सबसे करीब थे और उनकी काफी चर्चा भी हुई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान jitin prasad ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने की चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने उस समय पार्टी नहीं छोड़ी। . हालांकि यह चर्चा इतनी बढ़ गई थी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को सामने आकर स्पष्ट करना पड़ा कि जितिन पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं. 

हालांकि उसके बाद भी jitin prasad सामने नहीं आए, लेकिन अब दो साल बाद आखिरकार उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का कदम उठाया है. राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले jitin prasad कांग्रेस के दिग्गज नेता jitin prasad प्रसाद के बेटे हैं. प्रियंका गांधी की कमान उत्तर प्रदेश कांग्रेस के हाथ में है


बढ़ेगी राहुल गाँधी  की चुनौती



वर्तमान समय कांग्रेस के लिए चुनौतियों से भरा है। ऐसे समय में जब पार्टी अपने लिए अगला अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है, एक के बाद एक युवा नेता विपक्षी खेमे में जा रहे हैं, जिससे संकट कई गुना बढ़ रहा है। 

राजस्थान में जीत के बाद भी सचिन पायलट हाशिए पर थे, वहीं कमलनाथ सरकार बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पार्टी के भीतर प्रतिष्ठा हासिल करने का इंतजार करते रहे। नतीजा यह हुआ कि ज्योतिरादित्य ने कमल ले लिया और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार हुई। 

कांग्रेस ने 2014 में धौरहरा सीट से एक बार फिर jitin prasad को मैदान में उतारा, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाई। 2017 में तिलहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन उस समय सपा का समर्थन होने के बावजूद यह चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बाद 2019 में फिर से धौरहरा से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। इसके बाद प्रियंका गांधी ने jitin prasad को तवज्जो नहीं दी, जिससे वे नाराज हो गए।

Political Career of Jitin Prasad 


पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार jitin prasad प्रसाद के बेटे jitin prasad का राजनीतिक सफर करीब 20 साल पुराना है. jitin prasad ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत वर्ष 2001 में की थी। इस दौरान वे युवा कांग्रेस में सचिव बने।
Jitin Prasada is joining BJP
Jitin Prasada is joining BJP

इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में शाहजहांपुर से अपनी गृह लोकसभा सीट जीतकर संसद पहुंचे. 2008 में, अखिलेश दास की जगह, कांग्रेस आलाकमान ने jitin prasad को पहली बार केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री के रूप में नियुक्त किया। 

इसके बाद 2009 में jitin prasad ने धौरहरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वह 2009-11 तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री थे, जिसके बाद उन्होंने 2011-12 तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और 2012-14 तक मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का कार्यभार संभाला, लेकिन तब से वह नहीं कर सके। फिर से चुनाव जीतें।

जितिन को विरासत में मिली राजनीति jitin prasad का जन्म 29 नवंबर 1973 को शाहजहांपुर, यूपी में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दून स्कूल देहरादून से की। फिर वे दिल्ली चले गए और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स किया। 

इसके बाद उन्होंने दिल्ली से MBA  किया। फरवरी 2010 में jitin prasad ने पूर्व पत्रकार नेहा सेठ से शादी की। jitin prasad के दादा ज्योति प्रसाद कांग्रेस के नेता थे और उनकी दादी पामेला प्रसाद कपूरथला के शाही सिख परिवार से थीं। 

जितिन  प्रसाद इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव तक भारत के प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। jitin prasad प्रसाद यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री jitin prasad कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने jitin prasad को बीजेपी की सदस्यता दी. राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले jitin prasad कांग्रेस के दिग्गज नेता jitin prasad प्रसाद के बेटे हैं। 

उत्तर प्रदेश कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में आने के बाद jitin prasad प्रदेश की राजनीति में साइड लाइन चला रहे थे, जिसके चलते अब उन्होंने 2022 के चुनाव से ठीक पहले पार्टी को अलविदा कह दिया है. इसे यूपी में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

Congress  को बड़ा झटका

ज्योतिरादित्य सिंधिया, jitin prasad, सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा- ये चार नाम हैं जो सालों तक राहुल गांधी के करीब रहे। जब भी राहुल गांधी की युवा टीम की चर्चा होती थी तो उसका जिक्र जरूर होता था। उन्हें संसद के अंदर और बाहर कई मौकों पर एक साथ देखा गया। 

अब इस चौकड़ी में राहुल गांधी के पास दो ही बचे हैं. बड़ा सवाल यह है कि ये दोनों भी कब तक राहुल का साथ दे पाएंगे क्योंकि विशाल भाजपा के सामने पस्त कांग्रेस को फिर से जिंदा करने की उम्मीद बार-बार उड़ाई जा रही है और कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है. किसी न किसी बहाने टाल दिया। दिया जा रहा है।
देवड़ा उग्र दिख रहे हैं

राहुल गांधी के करीबी दोस्तों के बीच जो दूसरा नाम बचा है, वह है मिलिंद देवड़ा का। देवड़ा के पिछले कुछ बयानों पर नजर डालें तो इस संभावना से इंकार करना मुश्किल होगा कि वह राहुल को अपना अंगूठा भी दिखा सकते हैं। भारत-चीन मुद्दे पर राहुल गांधी के रुख पर सवाल हो या फिर शिवसेना-एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार को लेकर दिया गया बयान, देवड़ा अंदर से गुस्से में नजर आ रहे हैं.

चौकड़ी में बचे दो दोस्त, वो भी हैं नाराज़

पिछले साल राजस्थान में क्या हुआ, सभी ने देखा। यह झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। पिछले साल लगी आंतरिक आग का धुंआ अभी तक देखा नहीं जा सका है। 

राजस्थान में अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बगावत करने वाले सचिन पायलट काफी मेहनत के बाद भी पार्टी के साथ बने रहे, लेकिन उनकी नाराजगी कम नहीं हुई है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच क्या चल रहा है, यह बात शायद ही किसी से छिपी हो। 

कांग्रेस आलाकमान की ओर से लाख कोशिशों के बाद भी मामला पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है और सचिन पायलट अलग-अलग तरीकों से बार-बार अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे हैं.

Thursday, 1 April 2021

नई मंजिल योजना

नई मंजिल योजना

 

Nai Manzil Yojana Nai Manzil Yojana: 

On 8 August 2015, Union Minister for Minority Affairs Dr. Najma Heptulla launched the new central scheme "Nai Manzil Yojana" to provide support to the educational and livelihood needs of minority communities, especially Muslims. Done in Patna, Bihar.

It is noteworthy that this scheme has been launched to improve the overall outlook and welfare of minorities in relation to the progress and empowerment of minority communities in the country.

Significantly, this was announced by the Union Finance Minister in the budget speech for the financial year 2015-16. This scheme provides a new direction and a new goal for all the students who have dropped out of school or have dropped out in the middle and those studying in madrasas.

The objective of this scheme is to provide educational participation to the trainees through bridge courses, so that they can get 12th and 10th grade certificates through distance education.

Along with this, they have to provide skill training on trade basis in 4 courses, which are as follows -
(1) manufacturing, (2) engineering, (3) services and (4) simple skills.

The scheme will cover people belonging to the age groups of 17 to 35 years from all minority communities as well as students studying in madrasas.

According to the 2001 census data, minorities constitute a little over 20% of India's 1,028 million population. Among them, Muslims constitute the largest minority, 13.4% followed by Christians 2.3%, Sikhs 1.9%, Buddhists 0.8%, Jains 0.4% and a very small number of Parsis.

The school dropout rate of minorities is very high, making it 14% at primary levels (as against national 2%) and 18% at secondary level (against national 3%). The work force participation rate of minorities is also lower than the national average (44% as against the national average of 54%) indicating lack of employability skills in the community.

The existing schemes of the government for the minority community provide scholarships for education for the minority population and limited activities for skill and leadership development. According to a 2013 survey conducted by EDCIL (India) Limited, Ministry of Human Resource Development, school dropout rates among Muslims are among the highest in the country and these dropouts occur mostly at the primary level. The Sachar Committee Report (2005) on the status of minorities in India also cites poor education outcomes in Muslims due to various reasons such as poverty, low probability of return from education, low access to schools, etc.

Therefore, it is important to create a program that will ensure access to education that results in direct returns in terms of jobs. Accordingly, the overall development of the minority community has been prepared through the Integrated Scheme of Education and Skill Development, which aims to address the lack of educational attainment and employability of minorities.

Objective of Nai Manzil Yojana Scheme: -

The objective of the new floor is to creatively employ poor minority youth and help them to get sustainable and remunerative employment opportunities so that they can engage with mainstream economic activities. Specific objectives of the project in the next 5 years are as follows

To mobilize youth from minority communities who are school dropouts and provide them formal education up to class 8 or 10 through National Open School Institute (NIOS) or other state open school system and provide certificates.

Providing integrated skills training in market-oriented skills to the youth, as part of the program.

Provide job placement to at least 70% of trained youth so that they can get basic minimum wages and provide them other social security entitlements such as provident funds, Employees State Insurance (ESI) etc.

To raise awareness and sensitization on health and life skills.

The implementation approach of Nai Manzil Yojana Project is as follows: -

The current project is experimental and will involve a number of activities that will enable the government to learn strategies for education and skills training for the minority communities of India. This will give a basic assessment, analyzing the economic and social background of each family etc.

It is to be implemented in a phased manner across the country. Minority dominated areas will be the main geographical targets.

Registered companies / firms / trusts / societies and / or government program implementing agencies (PIAs) will be appointed for this purpose.

The project will encourage innovation, taking into account the social and economic conditions of minorities at every level to bring about equality in the outcomes of education and employability.

The project will be implemented by the Project Manager located in the Ministry of Minority Affairs headed by the Joint Secretary of the Ministry. He will be accompanied by a team of experts hired from the market to oversee the various components of the scheme.

Strategy of Nai Manzil Yojana Scheme: -

Mobilization
Minority youth below the poverty line (BPL) in the age group of 17-35 years, who are school dropouts, are the main target population under the scheme. They will be motivated through various strategies suited to their culture. 

Support / Information, Education and Communication (IEC) and awareness-generating programs will be prepared and implemented at the macro level by the Ministry and at the micro level in the project areas by the PIA. For the leadership capacity development of minority women, women trained under the Nai Roshni Yojana of the Ministry of Minority Affairs will also be employed as motivators for this scheme. Similarly, community level structures like Self Help Groups (SHGs) can also be used for mobilization of youth. Under this scheme, the primary catchment area for the beneficiaries will be 1,228 community development blocks where the minority population is 25% or more of the total population as ascertained by the Ministry of Minority Affairs. 

Apart from these blocks, catchment areas can also be notified by the Steering Committee in consultation with the State Governments for implementation of the scheme.

Identification and selection

Youths mobilized under this scheme will be given appropriate counseling which will help PIA to conduct pre-selection screening of candidates to identify suitable help in the sense of education and skills. This will also create a database for the baseline.

Placement

After successful completion of training, PIAs will facilitate the placement of trainees in jobs for paid employment. It has been mandated that 70% of the youth trained under the project should be successfully placed within three months of completion of training.

Efforts will be made to place them in organized industries, however, if this is not possible then it will be ensured that their salary is more than the basic minimum wage at the state level and they get other benefits like provident fund, ESI, paid leave etc. Have been.

Components of the scheme
The scheme will provide non-residential integrated education and skills training programs for 9 to 12 months out of which 3 months will be devoted to skills training. It is expected that the delivery of training under this scheme will be fully integrated which will include the various components mentioned equally being offered to each candidate during the period of training.

Basic Bridge Program
Basic bridge program will be offered to the beneficiaries resulting in certificates from the National Institute of Open Schooling (NIOS) or any other state board that offers open schooling. Depending on the eligibility of the beneficiary, he / she will have to undertake the Open Basic Education (OBE) level 'C' course which is equivalent to class VIII or the secondary level examination program of NIOS / State Board which is equivalent to class X. The evaluation and certification will be as per NIOS / State Board standards. Periodic regular internal assessments will also be conducted by the PIA to ascertain the progress of learning. If a candidate in passing the Open School Examination in the first attempt allows each student to attempt Class X nine times in five years.

Nai Manzil Yojana Skills Training & Placement: -
The syllabus and other inputs will be used as per the norms of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

Each participant will participate in a skill-based training program selected on the basis of his / her interest and qualifications from the options for the area specific vocational skills programs available under this project. It will also include compatible soft skills and life skills.

For the skill training program, the curriculum will be in accordance with the National Skills Qualification Framework (NSQF) as per the Employable Modular Skills (MES) / Qualification Pack-National Vocational Standards (QP-NOS).

The process of evaluation and certification will be in accordance with the determination of Modular Employable Skills (MES) of the National Council for Vocational Training (NCVT) or Area Skills Council (SSC).

The skill training program will be of minimum 3 months duration and will include soft skills training, basic IT training and basic English training.

The focus of this program will be that the training will provide gainful and sustainable employment to the youth.

The area of ​​skill training will be market relevant as per the evaluation done by PIA during the skill gap study conducted for this project. The skill gap study done by PIA will be matched to the skill gap study done by MSDE. The final decision for selection of trades / courses will be made by the Ministry. Therefore, while presenting the proposal, the PIA should mention the demand for skills in that area based on some analysis of industries in both the construction and service sectors in that area.

Successful candidates for PIA must place regular employment in the same area in which they have been trained. Employment in the formal sector is desirable, however, if this is not possible, the PIA should ensure that the job is paid the minimum wage as ordered for semi-skilled personnel in the state and that the employer must keep its staff in the future as the program continues. Funds, ESI, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and other benefits should be given.

To attract employers, PIAs should remain in constant contact with local sector industries and organize job fairs either on their own or in partnership with the State Skill Development Mission.

Once placed, the PIA should provide post-placement assistance to the candidates for at least three months, either through visits or by phone calls or by other means, which are facilitated by regular counseling.

PIA will also track all its students for a period of one year. If the student drops out of the labor market during that time, the PIA will be responsible for finding another job for him.

Health and Life Skills: -

Modules on health awareness and life skills including basic hygiene, first aid etc. will also be made available to all the participants.

Trainee / Beneficiary: -

The program will be conducted in all regions of the country. The total actual target of training of about 100,000 minority candidates under the program will be met in the implementation period of 5 years. It is expected that about 2% of the target will be covered in the first year and the arrears will be disbursed in the coming years.

The trainees should belong to minority communities (ie, Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Jains and Parsis) as notified under the National Minorities Commission Act, 1992.

In those States / Union Territories where other minority communities notified by the respective State / UT Governments are present, they may also be considered eligible for the program but will not get more than 5% of the total seats.

The age of the trainee should be between 17-35 years.

Certain special pockets with a majority of the minority population within a non-minority district or city will also be eligible for consideration.

Trainees from both rural and urban areas should be below the poverty line (BPL).

The minimum qualification of trainee should be as per NIOS / equivalent defined below: -

Bridge Program for class VIII


Candidate should have a Class V pass or failed or equivalent education leaving school or he / she will have to provide self-certificate stating his / her ability to continue this course. The candidate must meet the minimum age as prescribed by NIOS or equivalent board to continue the course.

Bridge Program for class X


The candidate should have a school leaving certificate of class VIII pass or failed or equivalent education or he / she will have to provide self-certificate stating his / her ability to continue this course. The candidate must meet the minimum age as prescribed by NIOS or equivalent board to continue the course.

Under the scheme, 30% beneficiary seats will be earmarked for girl / female candidates and 5% beneficiary seats will be earmarked for differently abled persons belonging to minority communities. 15% of the candidates belonging to BPL families of non-minority communities will also be considered to encourage inter-community unity.

If the reserved categories as prescribed under this scheme remain vacant, then these vacant seats will be treated as unreserved.

The evaluation process of PIA will include promoters qualitative evaluation of the following: -
Organization Capability: This includes organization skills, experience of promoters and management team, soundness of internal organizational policies, quality of trainers.

Training and Placement Track Record -


The performance of the applicant PIA and / or consortium partners in government and private projects, candidate feedback, employer feedback, tie up with industry, etc.

Education Record -


In the last three years, the implementation of basic education projects, such as the number of students who have appeared and passed the board examination and passed, includes the experience of the organization or consortium participants.

Experience of Minority Areas -


Evidence of working in minority-dominated areas, such as case studies, strategies adopted, involvement with local groups, etc.

Sector Experience -

Prior experience of conducting training in the proposed sector, course content and synergies with NSQF.

Experience in State / Territory -


Prior experience of conducting training in the proposed state / region. Mobilization strategies include tie-ups with employers, understanding of micro level demand for skills through skills gap studies.

Training related infrastructure

Existing infrastructure such as laboratories and machinery etc. for training.

Education related infrastructure


Tie-up with agencies with infrastructure as mandated in NIOS or any other open boards.

Finance -


Financial documents like balance sheet of leading PIA in case of PIA or consortium.

After qualitative evaluation, the actual verification of PIA will be done where its infrastructure, faculty and finance system will be examined by the Project Management Unit set up by the Ministry. In the event of more than one organization being eligible, the partner (s) will be selected on a first come, first served basis after being able to successfully meet the above mentioned criteria. In cases where more than one PIA wants to work at a particular time and place, non-price / quality criteria will be used to allocate the work.

Sunday, 24 January 2021

IRFC IPO share allotment to be finalised today. How to check application status

IRFC IPO share allotment to be finalised today. How to check application status

IRFC IPO ALLOTMENT STATUS

 Today is the day when Indian Railways has an IPO (IRFC IPO is distributed daily) from financial institutions. Traders who have bets will have to drop today's interest rates. Caffeine Technology Pvt. Ltd. has offered job sharing. Refunds will also be provided by this company.

If you have invested in this IPO (https://ris.kfintech.com/ipostatus/ipos.aspx) you can check the funding by visiting the link given above. In addition, events (IRFC IPO Distribution Events) can also be checked on the BSE website. Registration for this IPO will be completed on January 29. It is the first non-bank financial institution to list public companies. IRFC's IPO is Rs 4600 crore, and its valuation fee is kept at Rs 25-26 per person.

3.5 times the subscription was received

 Please say this IPO obtained 3.5 times the subscription. This exit to which was opened to investors on January 18. The last date for the tender was January 20. Today the allocation of actions will be final. The redemption will be issued before January 27 The shares will be transferred to the demat account on January 28 The listing of this IPO will be made on January 29 This IPO is for 178.20 crore shares in of which 118.80 crore shares have been issued.

The initial public offer of Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC) was subscribed nearly 3.5 times. The ₹4,633 crore 

IPO of IRFC had opened on 18th January and closed on 20th January. Post IPO, the shareholding of government will come down to 86.4%, from 100% earlier.

Was established in 1986 IRFC was established in 1986. 

The major business of the company is to raise funds from the financial market and provide financing for the acquisition or creation of properties. These assets are later leased to the Indian Railways. The government's stake in this company was 100 percent, which has now come down to 86.4 percent.